आज़ादी वी‌डियो

  • छत्तीसगढ़ के अतारा में मनरेगा स्कीम के लाभार्थियों को समय से व पूर्ण भुगतान नहीं हो रहा है. भान साहू बता रही हैं कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना एक्ट के अंतर्गत ग्रामीणों को जीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 100 दिन का रोज़गार मुहय्या कराया जाना सुनिश्चित हुआ है.

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    हिमाचल प्रदेश के सोलन में बच्चो के लिए स्कूल हैं और शिक्षा का अधिकार कानून भी लागू है. फिर भी एक सामान्य दिन में आप इन में से बहुतो को स्कूल में नहीं पायेंगे. उलटे आप इन बच्चो को कचरा उठाते या किसी दूसरे प्रकार के श्रम में संलग्न पायेंगे. गरीब और वंचित तबकों के इन बच्चे के माता पिता कहते हैं कि इनके द्वारा कमाई गयीं धन राशि परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक है.

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  • राजस्थान के करौली जिले में भ्रष्ट वार्ड मेम्बरों की वजह से ज़रूरतमंद गरीब जनता BPL (गरीबी की रेखा से नीचे) राशन कार्ड के लाभ से वंचित है. जब कि अपने रौब और रुतबे के चलते गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं.

  • सरकार के द्वारा गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त घर प्रदान करने की योजना के बाद भी, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अति निर्धन लोग आज भी बिना पक्के घर के ही रह रहे हैं.

  • हरियाणा में लडवा के बरोत नामक गाँव में दलितों को इस मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है. हालांकि इस गाँव में दलित ही बहुसंख्या में हैं पर फिर भी केवल ऊंची जाति के लोग ही इस मंदिर में दाखिल हो सकते हैं.

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