गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा ने किसानों के आंदोलन को उसके उद्देश्य से भटका दिया है। साथ ही यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या यह पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान ज़्यादातर दो राज्यों पंजाब और हरियाणा के ही हैं।

किसान कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि एमएसपी कभी भी किसी कृषि कानून का हिस्सा नहीं रहा है...

क्या हम कृषि के क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं जो कि आर्थिक रूप से टिकाऊ भी हो, या फिर एमएसपी और एसएपी के वर्चस्व के कारण पैदा हुआ चावल, गेंहू और चीनी वाला झमेला?

नए कृषि कानून पारित किये जाने के मुद्दे पर भारत का लोकतंत्र अपने पूरे रौ में था। एक तरफ जहां सरकार इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रही थी, और मैं उससे सहमत होता प्रतीत हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इसे ‘किसानों के लिए काला दिन’ और ‘कारपोरेट शार्क...

सार: 138 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश के किसी एक प्रांत अथवा राज्य में होने वाले आंदोलन की तीव्रता को पूरे देश की जनता इच्छा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

मान लिया कि एनडीए सरकार द्वारा लागू किये गए कृषि कानूनों के कारण बड़ी तादाद में किसान विशेषकर पंजाब और हरियाणा जैसे देश के उत्तरी राज्यों के किसान उद्वेलित हुए हैं लेकिन इन कानूनों को वृहद परिपेक्ष्य में देखने वालों का मानना है कि पार्लियामेंट द्वारा पारित इन...

कोविड महामारी कई मायनों में दुनिया को स्थायी रूप से बदल देगी। जाहिर तौर पर, घर से काम करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। कार्य स्थल समाप्त तो नहीं होंगे लेकिन घर से होने वाले कार्यों की हिस्सेदारी काफी बढ़ जाएगी।

यह नियोक्ताओं के कार्यालय के लिए स्थान और आवश्यक सहायक सुविधाओं में बचत करेगा। इससे कर्मचारियों के पैसे, समय और कार्य स्थल पर आने जाने में लगने वाले समय में भी बचत होगी। हर मुद्दे पर होने वाली मीटिंग की जरूरतें...

केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि की दिशा व दशा बदलने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से देश में दो नए कृषि कानून बनाए गए हैं और एक कानून में संशोधन किया गया है। ये कानून हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020। इन कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनरत हैं।

प्रदर्शनरत किसानों का कहना है कि निजी व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद...

- प्राइवेट पार्टनरशिप में सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना स्वागत योग्य कदम
- सरकारी कंपनियों व बैंकों के निजीकरण और तीन साल से पूर्व के आयकर के मामलों को न खोलने का फैसला भी क्रांतिकारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फ़रवरी को लोकसभा में देश का आम बजट प्रस्तुत किया। ऐसे समय में जबकि देश जबरदस्त आर्थिक मंदी का सामना कर रहा हो और कुछ माह पूर्व ही देश की जीडीपी ऐतिहासिक रूप से ऋणात्मक अंकों से गुजरी हो...