Skip to main content
हमारे बारे में
आज़ादी
सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी
एटलस वैश्विक पहल
मीडिया
इलेकट्रोनिक मीडिया
प्रिंट मीडिया
प्रेस विज्ञप्ति
विषय द्वारा टिप्पणी
सार्वजनिक नीति
शिक्षा
लेख
किताबें
स्कूल चयन अभियान
गवर्नेंस
लेख
किताबें
मुक्त व्यापार नीति
कानून और न्यायपालिका
लेख
आजीविका
लेख
किताबें
जीविका
उर्जा एवं पर्यावरण
लेख
अन्य लेख
उदारवादी चिंतक
चिंतक
नोबेल पुरस्कार विजेता
क्लासिक्स
आयन रैंड
फ्रेडरिक बास्तियात
लॉरेंस डब्ल्यू रीड
टॉम जी पामर
रॉबर्ट हिग्स
थॉमस सी. टेलर
बी. आर. शिनॉय
गुरचरण दास
विभिन्न
विशेष कमेंटरी
विशेष लेख
स्वामीनॉमिक्स
गुरचरण दास
बिबेक देबरॉय
कंवल रेखी
ब्लॉग
वीडियो
पॉडकास्ट
तीखी मिर्ची
संपर्क करें
Land acquisition bill
स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमि बाजार ही है समस्या का समाधान
Published on 19 Mar 2015 - 20:24
Farmers
Property Rights
Land Acquisition
खरीद फरोख्त
सरकार
उद्योगपति
भूमि अधिग्रहण बिल
money
private property
industrialists
Land acquisition bill
भू स्वामी
जमीन का अधिग्रहण
लैंड एक्विजिशन
सर्किल रेट
land acquire
circle rate
अन्य
कानून तथा न्यायपालिका
व्यापार
शासन
- जिस विषय पर संसद में बहस होनी चाहिए उस विषय पर सड़क पर हो रहा संघर्षः गुरचरन दास
- सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चत करे जहां भू स्वामी और खरीददार आपस में सौदा कर सकें: पार्थ जे शाह
Read more
about स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमि बाजार ही है समस्या का समाधान
निजी क्षेत्र के लिए सरकार क्यों करे अधिग्रहण
Published on 16 Mar 2015 - 19:54
Parliament
Anna Hazare
Narendra Modi
राज्यसभा
अन्ना हजारे
लोकसभा
एसईजेड
विपक्ष
नरेंद्र मोदी
government
भूमि अधिग्रहण बिल
opposition
लैंड एक्विजीशन बिल
भूमि अधिग्रहण बिधेयक
पदयात्रा
पैदल मार्च
विशेष आर्थिक जोन
SEZ
Land acquisition bill
अन्य
कानून तथा न्यायपालिका
शासन
Read more
about निजी क्षेत्र के लिए सरकार क्यों करे अधिग्रहण
जनमत
कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक तंगी से गुजर रहे अभिभावकों की मदद के लिए भी हो सरकारी आर्थिक पैकेज!
Choices
सहमत...
असहमत...
पता नहीं...
Older polls
Results
आज़ादी वीडियो
कानून जो प्रयोग में नहीं उन्हें कानून की किताब में क्यों रखना?
Video of नए कानून का बनना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पुराने और अप्रासंगिक कानूनों का समापन
प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी पुराने और बेकार कानूनों के समापन को लेकर अपने पहले कार्यकाल से ही काफी गंभीर रहे हैं। इस मुद्दे...
और भी...
संपादकीय कोना
ऐसी व्यवस्था हो कि 50 रुपये फीस लेने वाले स्कूलों को 5 लाख की रिश्वत न देनी पड़े..
ऐसे कैसे होगा किसानों का भला..!
कृषि कानूनों का विरोध और सार्वजनिक चयन सिद्धांत
काला कानून कौन? अंग्रेजों का एपीएमसी या नए कृषि कानून!
स्कूल खोलने में देरी ठीक नहीं!
और भी...