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निजी क्षेत्र में आरक्षण का सवाल

Published on 1 Apr 2014 - 20:12

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घोषणापत्रों की सार्थकता

Published on 31 Mar 2014 - 16:40

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जनमत

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कानून जो प्रयोग में नहीं उन्हें कानून की किताब में क्यों रखना?

प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी पुराने और बेकार कानूनों के समापन को लेकर अपने पहले कार्यकाल से ही काफी गंभीर रहे हैं। इस मुद्दे...

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संपादकीय कोना

ऐसी व्यवस्था हो कि 50 रुपये फीस लेने वाले स्कूलों को 5 लाख की रिश्वत न देनी पड़े..

ऐसे कैसे होगा किसानों का भला..!

कृषि कानूनों का विरोध और सार्वजनिक चयन सिद्धांत

काला कानून कौन? अंग्रेजों का एपीएमसी या नए कृषि कानून!

स्कूल खोलने में देरी ठीक नहीं!

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