सार्वजनिक नीति - अन्य लेख

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पिछले दिनों स्टीवेन पिंकर जयपुर लिटरेरी फेस्टीवल में भाग लेने आए थे जहां उन्होंने अपने भाषण में जो कहा उसका लब्बोलुबाब यह था कि आदमी अब इंसान बनता जा रहा है। भयानक हिंसक युद्ध पहले से कम हो गए हैं और इसके साथ समाज में हिंसा कम होती जा रही है। उनका यह दावा नया नहीं है। उन्होंने अपनी बहुचर्चित पुस्तक – द बेटर एजिंल्स आफ अवर नेचर-व्बाय वायलेंस इज डीक्लाइंड- में भी यही दावा किया है। उससे चौंकानवाली बात यह है पिंकर इसके लिए तीन कारकों के त्रिकोण को कारणीभूत मानते हैं वे हैं –मुक्त अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और बाहरी विश्व से रिश्तें। जो लोग बुर्जुआ समृद्धी को पाने की

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता  न होने की तुलना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग हजारों गुना बेहतर होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आत्यंतिक महत्व को प्रतिपादित करने के लिए चार्ल्स ब्रेडला के इस उद्धरण का अक्सर हवाला दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही है। हमारे देश की सरकार और अदालतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कथित दुरूपयोग को रोकने के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही नकेल कसने पर आमादा हैं। वे शायद यह भूल गए हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। उसके बगैर लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम अपने को दुनिया का सबसे

मैं समाजवाद का समर्थक नहीं हूं क्योंकि स्वतंत्रता ही मेरे लिए परम मूल्य है।उससे ऊपर कुछ नहीं । और समाजवाद बुनियादी तौरपर स्वतंत्रता के खिलाफ है। उसे होना भी चाहिए ,यह अपरिहार्य है क्योंकि समाजवाद की कोशिश किसी अप्राकृतिक चीज को अस्तित्व में लाने की है।

मनुष्य समान नहीं है। वे विशिष्ट हैं। वे समान कैसे हो सकते हैं ? सभी कवि और सभी पेंटर नहीं होते। हर व्यक्ति के पास विशिष्ट प्रतिभा होती है। कुछ लोग संगीत का सृजन कर सकते हैं और कुछ लोग धन का। मनुष्य  को अपने अनुसार बनने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की जरूरत होती है। समाजवाद राज्य की तानाशाही है। यह

इन  दिनों देश की हर आर्थिक समस्या चाहे वह आसमान इस छूती महंगाई हो या बढ़ती बेरोजगारी या मंदी  के लिए पूंजीवाद ,नवउदारवाद और वैश्वीकरण को दोषी ठहराना नवीनतम बौद्धिक फैशन बन गया है। इस भेड़चालवाली बौद्धिकता के दौर में दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद के विचार ताजा हवा के झोंके की तरह लगते हैं। उनके विचारों की  विशेषता यह है कि वे परंपरागत चिंतन की लीक से हटकर सोचते हैं। जब राजनीतिक और बौद्धिक जगत में बहुजन या ओबीसी – दलित गठबंधन को विकल्प की तरह पेश किया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि यह गठबंधन लंबे समय तक चल ही नहीं सकता क्योंकि खासकर ग्रामीण क्षेत्र में दलित

कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा बिल को रविवार को स्वीकृति दी, लेकिन भारतीय जनसाधारण को सस्ते भोजन की गारंटी देने वाले इस बिल पर मुहर लगना फिलहाल दूर की कौड़ी लगता है। फिर भी यह बिल  अभी से ही उन अर्थशास्त्रियों को भयभीत कर रहा है, जो इसे खास तौर पर इस समय सरकार पर एक बड़े आर्थिक भार के रूप में देखते हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि कैबिनेट ने इस बिल को हरी झंडी अगले साल की शुरूआत में पांच राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनज़र दिखाई। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक विधायिका को विचार करने हेतु ज्यादा वक्त देने के लिए एक असाधारण कदम उठाते हुए,

अमेरिका की मदद से यूरोपियन संघ ने गत 2 सितम्बर को सिरिया द्वारा तेल के निर्यात पर व्यापारिक प्रतिबन्ध लगा दिया है|  सिरिया द्वारा निर्मित पूर्ण भाग से  लगभग 95% तेल यूरोपियन संघ खरीदता है| सिरिया के कुल राष्ट्रीय आय का लगभग एक तिहाई भाग इसी से आता है| बशर असद शासन की जेब पर हमला कर, यूरोपियन संघ सिरियन सरकार को हिलाना चाहता है ताकि वो नागरिकों पर अपनी दमनकारी नीतियाँ चलाना बंद करे.

पर यूरोपियन संघ की ये नीति केवल दूर की कौड़ी मात्र होगी| असद शासन को हिलाने और और उनकी अर्थव्यवस्था को डगमगाने के लिए और भी कई दृष्टिकोणों को मद्देनज़र रखना

मैं जन्म से हिंदू हूं और आम मध्यवर्गीय माहौल में पला-बढ़ा। मैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ा। मेरे दादा-दादी आर्यसमाज से जुड़े थे। हालांकि मेरे पिता ने दूसरा रास्ता अपनाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान वह एक गुरु के प्रभाव में आ गए जिन्होंने ध्यान के माध्यम से भगवान से सीधे साक्षात्कार की संभावना के बारे में बताया। गुरु एक राधास्वामी संत थे, जो कबीर, नानक, मीराबाई, बुल्ले शाह और भक्ति व सूफी संप्रदाय के अन्य संत-कवियों की रचनाएं उद्द्धृत किया करते थे।

हमारे घर में ऊहापोह की स्थिति रहती थी। मेरी दादी हर सोमवार और बुधवार को

संयुक्तराष्ट्र संघ में अगर अब भी हिंदी नहीं आएगी तो कब आएगी ? हिंदी का समय तो आ चुका है लेकिन अभी उसे एक हल्के-से धक्के की जरूरत है| भारत सरकार को कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं करना है, उसे किसी विश्व अदालत में हिंदी का मुकदमा नहीं लड़ना है, कोई प्रदर्शन और जुलूस आयोजित नहीं करने हैं| उसे केवल डेढ़ करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष खर्च करने होंगे, संयुक्तराष्ट्र के आधे से अधिक सदस्यों (96) की सहमति लेनी होगी और उसकी काम-काज नियमावली की धारा 51 में संशोधन करवाकर हिंदी का नाम जुड़वाना होगा| इस मुद्दे पर देश के सभी राजनीतिक दल भी सहमत हैं| सूरिनाम में संपन्न हुए पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन

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