सार्वजनिक नीति - गवर्नेंस लेख

सरकारी शासन में अपशिष्ट, कपट और दुरूपयोग को कम करना

भारत में बहुत से समुदायों की आधारभूत सेवाओं जैसे पानी, बिजली और परिवहन तक पहुंच नहीं होती है। सरकार नागरिकों के प्रति अपने कार्य निष्पादन के लिए न तो पारदर्शी होती है और न ही जवाबदेह।

नागरिक समाज केन्द्र सरकारी कार्यक्रमों की कुशलता और प्रभावोत्पादकता में सुधार ला रहा है और सुविज्ञ नागरिक वर्ग का निर्माण कर रहा है। सार्वजनिक नीति बैठकों, विचार विमर्शों और प्रकाशनों के माधयम से केन्द्र नई सार्वजनिक प्रबन्धान पध्दतियों और विकेन्द्रीकृत शासन ढांचों को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। पहले से उपलब्ध कराई गई इसकी नागरिक पुस्तिका में सरकारी बजटों, विभिन्न राज्यों में प्रबन्ध व्यवस्था और कार्यक्रमों को अमली रूप देने के बारे में गैर-दस्तावेजी सूचना दी गई है।

केन्द्र का ''प्रकाशित करने का कर्तव्य'' अभियान यह मांग करता है कि सरकार अग्रलक्षी रूप से नागरिकों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करे। महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ है कि कर-दाता के धन का उपयोग कैसे किया जाये।

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हमारी संसद के साठ साल पूरे हो गये हैं। इतने वर्ष के सफर में एक तरफ देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो दूसरी तरफ उसके सभी उपकरण अपने अंर्तकलह से कमजोर हुए हैं। संसदीय लोकतंत्र की राजनीतिक प्रणाली दलीय प्रणाली पर चलती है जो हमारे देश में छिन्न भिन्न हो गई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए एक लंबी बहस की परंपरा डाली गई थी। संसदीय व्यवस्था में नेहरू के समय में प्रधानमंत्री, पक्ष, विपक्ष सभी बहस करते थे। उनके बाद इंदिरा जी ने ये परंपराएं रोक दीं। अब तो कांग्रेस भी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रह गई है। आज विपक्षी

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सार्वजनिक स्थानों पर महिला शौचालय एक अत्यंत उपेक्षित मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर खुलकर बात करना तथा इस कमी को सार्वजनिक मंचों पर उठाना महिलाओं तथा महिला प्रतिनिधियों के लिए भी संकोच का विषय रहा है, लेकिन हाल के वर्षो में यह चुप्पी टूटी है। मीडिया ने भी इस मुद्दे को विशेष रूप से महत्व दिया और इस सवाल को गंभीरता से उठाया। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में ही राजौरी गार्डेन बाजार में महिला टॉयलेट के नहीं होने को अच्छा-खासा कवरेज दिया गया। दिल्ली के राजौरी गार्डेन बाजार में 600 दुकानें है, लेकिन एक भी महिला टॉयलेट नहीं है, जबकि एमसीडी ने पुरुषों के लिए चार टॉयलेट बनाए हैं। इस

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बचपन में हम सबने अज्ञानी नाविक व महाज्ञानी पंडित की कहानी अवश्य पढ़ी-सुनी होंगी। कहानी का मजमून कुछ यूं है कि एक महाज्ञानी पंडित जिन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था, यात्रा पर निकले। रास्ते में एक नदी पड़ी जिसे पार करने के लिए उन्हें नाव की जरूरत पड़ी। नाविक से किराया आदि तय करने के बाद वह नाव पर सवार हुए। नाव अभी कुछ ही दूर बढ़ी कि महाज्ञानी पंडित के ज्ञान ने हिलोरे मारना शुरू किया। उन्होंने नाविक से पूछा कि क्या वह उनकी पुस्तक में लिखे मंत्रों को पढ़ सकता है? नाविक द्वारा यह बताने पर कि वह पढ़ तो नहीं सकता लेकिन मंत्र व उसका अर्थ उसे कंठस्थ है, पंडित ने नाविक की ओर हीन

यह सोचकर कितना अजीब लगता है कि देश में कुछ वर्ष पूर्व (लगभग एक दशक) पहले तक यदि किसी को टेलीफोन कनेक्शन लेना होता था तो उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। टेलीफोन के लिए आवेदन फार्म हासिल करने से लेकर भरे आवेदन पत्र भरकर जमा कराने, अपने नंबर का इंतजार करने, घर में फोन लग जाने में दो से तीन साल तक लग जाया करते थे। इतना ही नहीं दो-तीन साल बाद भी नंबर तब आता था जब फार्म देने वाले बाबू से लेकर अधिकारी तक की मुट्ठी गर्म नहीं की जाती थी। इसके बाद भी जबतक कुछ बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर रसूखदार लोगों के पत्र आप की सिफारिश करते विभाग तक न पहुंचे थे, तबतक घर में फोन की घंटी

इन दिनों उत्तर प्रदेश के रोजगार केंद्रों के दिन फिर गए हैं पिछले कई वर्षों से उजाड़ पड़े रहनेवाले रोजगार केंद्रो में फिर लंबी-लंबी कतारें लगने लगी हैं। उजाड़ पड़े रहने की वजह यह थी कि  सरकार के पास देने के लिए नौकरियां हैं कहां। जब रोजगार केंद्रों में नौकरियां मिलती नहीं तो भला लोग जाएं किस लिए। सरकार के पास देने के लिए नौकरियां अब भी नहीं है लेकिन नई सरकार नई रोशनी लेकर आई है। उसका वायदा है कि (हम रोजगार नहीं दे सकते तो क्या) बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लोग भी यह सोचकर खुश हैं कि भागते भूत की लंगोटी भली। सरकार से जो भी मिल जाए बुरा क्या

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संप्रग सरकार के मंत्रियों के लिए कुछ सुझाव हैं, जिन्होंने विश्व में भारत की साख को मिट्टी में मिला दिया है। ढाई साल पहले नौ फीसदी की भारत की विकास दर को दिसंबर 11 की तिमाही में 6.1 के स्तर पर लाने के दौरान बहुत कुछ घट गया है। विकास दर में एक प्रतिशत की गिरावट का मतलब है करीब 15 लाख लोगों की रोजगार से छुट्टी। इसमें हैरत की बात नहीं है कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में देश ने बेहद तकलीफ और पीड़ा झेली है। भ्रष्टाचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, किंतु असल त्रासदी है कानून के शासन में गिरावट। कभी भारत की ताकत रहा कानून का शासन अब पतन की ओर अग्रसर है। इस सरकार ने

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देश के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कुछ दिनों पूर्व कुपोषण के कारण देश में नौनिहालों की मृत्यु को राष्ट्रीय शर्म की संज्ञा दी थी। उनके बयान के बाद से ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद उनका मंत्रालय व देश की मशीनरी अब इस मसले को गंभीरता से लेगी और कुछ कड़े कदम उठाएगी। लेकिन जनता को दो जून की रोटी उपलब्ध कराने की गारंटी देने (दावा करने) वाले खाद्य सुरक्षा बिल को ही लागू करने को लेकर उन्हीं के कुछ मंत्रियों की तरफ से नींद उड़ जाने जैसे आए बयानों ने प्रधानमंत्री की चिंताओं को कम करने की बजाए और बढ़ाने का ही काम किया है। इस बीच नौनिहालों की स्थिति के बाबत जारी एक विश्वव्यापी रिपोर्ट

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रेल प्रशासन एक बार फिर से अपनी घोषणा को लेकर चर्चा में है। यह चर्चा ट्रेनों, विशेषकर पूरब की ओर जाने वाली रेल गाड़ियों में सभी को सीट उपलब्ध कराने की घोषणा को लेकर है। इसके लिए रेल प्रशासन ने किसी भी ट्रेन में प्रतीक्षा सूची के तीन सौ से ज्यादा होने की दशा में दो अतिरिक्त कोच जोड़ने और सूची के सात सौ से अधिक होने पर विशेष ट्रेन चलाने की बात कही है। यही नहीं ट्रेन में वेटिंग की सीमा को 545 से बढ़ाकर एक हजार भी कर दिया गया है। यानि कि अब यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण टिकट रिग्रेट की परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। अब सबको टिकट मिलेगा और सबको बर्थ भी मिलेगा।

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