सार्वजनिक नीति - लेख

उत्कृष्ट शिक्षा के माधयम से पहुंच में सुधार

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की अति महत्वपूर्ण परियोजना का नाम स्कूल चयन अभियान है और इसे वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। यह ऐसा अभियान है जिसमें वर्तमान भारत के स्कूली शिक्षा पध्दति में बहुत ही जरूरी सुधार किए जाएंगे और इसके लिए शिक्षा प्रमाणकों, नियामक सुधारों और प्रोत्साहक शिक्षा जिज्ञासुओं की त्रि-भुजा पहुंच का प्रयोग किया जाएगा।

40 प्रतिशत भारतवासी अशिक्षित हैं, और सरकारी स्कूल भारत के बच्चों की जरूरतों पर खरे नहीं उतरते। नागरिक समाज केन्द्र गुण सुधार, विशेषकर गरीबों के लिए शिक्षा की पहुंच पर प्रकाश डालता है। नीति निर्धारकों, शिक्षा विशेषज्ञों और आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्कूली चयन अभियान हमारा ध्यान दाखिले के अवरोधों को हटाने और शिक्षा प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहित में केन्द्रित करता है और स्कूलों और कॉलेजों को लाभप्रद बनाते हुए विधि और विस्तार की गुंजाइश और शिक्षा प्रमाणकों के माधयम से प्रतिस्पर्धाओं की ओर आगे बढ़ता है।

अधिक जानकारी के लिये देखें: स्कूल चयन अभियान

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सर, हमारी मदद कीजिए। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी टीचर हमसे सर मालिश कराती हैं। हाथ-पांव दबवाती हैं। क्लास छोड़कर घूमने चली जाती हैं और कहती हैं कि प्रिंसिपल पूछे तो कह देना कि स्टेशनरी (किताब आदि) लेने गई हैं। और तो और क्लास को शांत रखने और उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मॉनिटर पर थोप जाती हैं।

सर, हमारे स्कूल में टीचर सोती रहती हैं और कुछ पूछने जाने पर झिड़क कर भगा देती हैं। सर, स्कूल में पढ़ाई की बजाए हम छात्र-छात्राओं से साफ सफाई कराई जाती है। हमें रोल नंबर के अनुसार प्रतिदिन बारी बारी कक्षा में झाड़ू व साफ सफाई करनी पड़ती है।

राजनीतिज्ञ औद्योगिक क्षेत्र के विजेता उत्पादों को चुनना और उन्हें ,सब्सिडी देना पसंद करते हैं । भ्रष्ट राजनीतिज्ञ विजेताओं की मदद करने के लिए उनसे रिश्वत लेते हैं। लेकिन बुद्धिमान और ईमानदार राजनीतिज्ञों को विश्वास होता है कि किउन्होंने वह दिमाग और नजरिया पाया है जो बाजार से आगे जाकर सोच सकते है।

शिक्षा और सूचना तकनीक मंत्रालय के मंत्री कपिल सिब्बल बुद्धिमान और ईनामदार हैं ।इसलिए बार-बार नाकाम होने के बावजूद वे इस या उस शैक्षणिक खिलौने को बढ़ावा देकर लोगों को चुंधियाने का मोह रोक नहीं पाते।

हाल ही में उन्होंने घोषणा की

शिक्षा का अधिकार कानून की संवैधानिकता के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रायवेट स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को 25 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए पारदर्शी,न्यायपूर्ण और जवाबदेह तरीके ईजाद करे। इस पहल को आरक्षण के बजाय 25 प्रतिशत समावेशी सीटें या 25 प्रतिशत अवसर या राज्य संचालित सीटें कहा जा सकता है। एक सामान्य अनुमान यह है कि इस पर पूर्ण अमल के पहले वर्ष में 25 लाख से 70 लाख के बीच गरीब बच्चे लाभान्वित होंगे। उसके बाद आठ वर्ष तक यह आंकड़ा हर साल दोगुना होता जाएगा। इसलिए इन 25 प्रतिशत अवसर सीटों के सही

नन्हें मुन्ने बच्चों को सुबह सुबह उनके घर से लेकर अपने वैन में स्कूल छोड़ने व छुट्टी होने पर स्कूल से घर तक पहुंचाते समय ड्राइवर गुलशन अक्सर सोंचता कि काश ! वह भी अपने बच्ची को एमसीडी के बदहाल स्कूल से निकाल ऐसे ही किसी बड़े नामी स्कूल में दाखिला दिला पढ़ा लिखा सकता। लेकिन, जैसे ही उसका ध्यान अपनी गरीबी और माली हालत पर जाता वह रूआंसा हो मन मसोस लेता। उसे लगता कि अपनी नन्हीं बिटिया को बड़े स्कूल में पढ़ा-लिखाकर ‘अफसर’ बनाने की उसकी तमन्ना अधूरी ही रह जाएगी। भला हो, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का, जिसके वजह से गुलशन को अपनी सात वर्षीय बेटी तिक्षा का

देश की सत्ता के तख्ता पलट के प्रयास जैसी सनसनीखेज खबर के साथ शुरू हुआ अप्रैल, 2012 का महीना निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुपालन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अंर्तमहाद्वीप बैलेस्टिक अग्नि-5 मिसाईल परीक्षण, नक्सलियों द्वारा एक इतालवी नागरिक, जिलाधिकारी व एक विधायक के अपहरण जैसे सनसनीखेज खबरों के लिए चर्चित रहा। लेकिन, इन सबके के बीच एक ऐसी खबर सुर्खियां बटोरने में नाकाम रही जो भविष्य में देशी शिक्षा प्रणाली के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन का आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। यदि सबकुछ ठीक ठाक रहा तो 24 अप्रैल 2012 का दिन देश में

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को अमल में लाने के लिए नीति-निर्धारकों को खूब पापड़ बेलने पड़े। विरोध प्रदर्शन से लेकर लंबी कानूनी लड़ाई तक झेलनी पड़ी। लेकिन अंत भला तो सब भला। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों को (गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) गरीब वर्ग के छात्रों के लिए 25 फीसदी सीटोंको रिजर्व करने का आदेश दे दिया। हालांकि निजी स्कूलों ने अब अदालत के समक्ष पुर्ननिरीक्षण याचिका दायर करने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। स्कूल संचालकों का तर्क भी सीधे-सीधे इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास भी बिना किसी हस्तक्षेप के व्यापार करने का

दिल्ली से सटे नोएडा स्थित एक निजी स्कूल की कक्षा दो की छात्रा रिम्पी (परिवर्तित) बीते दिनों स्कूल से घर लौटते ही एक नयी जिद पकड़ कर बैठ गई। कहने लगी कि कल से मैं स्कूल रिक्शा से नहीं बल्कि जाउंगी बल्कि स्कूल वैन या स्कूल बस से जाउंगी। रिम्पी की मां श्वेता (परिवर्तित) को लगा कि रिम्पी हमेशा की भांति थोड़ी ही देर में यह जिद भी भूल जाएगी, लेकिन रिम्पी थी कि मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। थककर श्वेता ने रिम्पी की बात मान ली और उसे स्कूल वैन अथवा स्कूल बस से भेजने को राजी हो गई। लेकिन उन्होंने रिम्पी से पहले इस जिद का कारण बताने को कहा। दरअसल, रिम्पी का घर स्कूल के पास ही

वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर कटाक्ष करती कुछ साल पहले प्रदर्शित हुई बालीवुड की चर्चित फिल्म ‘थ्री ईडीयट्स’में अभिनेता आमीर खान (रणछोड़ दास चांचड़ उर्फ रैंचो) का एक डायलॉग काफी सराहा गया था जिसमें जीवन रूपी ब्लैकबोर्ड पर दिखने वाले सभी प्रश्नों के जवाब सिर्फ किताबों में ढूंढने को गलत बताने की कोशिश की गई थी। बात को सिद्ध करने के उद्देश्य से रैंचो ब्लैकबोर्ड पर दो पदार्थों का नाम लिखता है और प्रो. वीरू सहस्त्रबुद्धे सहित सभी छात्रों से उसके बारे में पूछता है। जवाब जानने के लिए रैंचो लोगों को पांच मिनट का समय और साथ ही पुस्तक की सहायता लेने की अनुमति देता है।

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