नई शिक्षा नीति का झुनझुना

वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लाने की कवायद शुरू कर दी थी। तुर्रा यह दिया गया कि इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा और भविष्य की जरूरतों के अनुसार छात्र तैयार किए जा सकेंगे। इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक बार फेर बदल भी हो गया और दो कमेटियां भी गठित कर दी गईं। लेकिन तारीख पे तारीख.. की तर्ज पर कमेटियों को विस्तार पर विस्तार दिया गया लेकिन नई शिक्षा नीति अब तक नहीं आ सकी। आगामी कुछ महीनों के भीतर आम चुनाव होने को हैं और अब यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि सरकार इस कार्यकाल मेंं नई शिक्षा नीति नहीं ला सकेगी।

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