देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से ही गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल राज्य सरकारों के निशाने पर हैं। राज्यों के शिक्षा विभागों के बीच अधिक से अधिक स्कूलों को बंद करने की अघोषित प्रतिस्पर्धा सी छिड़ी प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल और तमिलनाडू ऐसे स्कूलों को बंद करने के लिए नोटिस जारी करने के मामले में शीर्ष के राज्यों में शामिल हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अप्रत्याशित फैसले के तहत एक पब्लिक सर्क्युलर जारी कर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों से आगामी सत्र (अप्रैल 2018
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किए गए शिक्षा का अधिकार कानून के कारण देश यूनिवर्सल इनरॉल्मेंट के लक्ष्य के करीब तो पहुंच गया लेकिन गुणवत्ता युक्त शिक्षा अब भी हमारे यहां दूर की कौड़ी है। छात्रों के सीखने के स्तर व गुणवत्ता को जांचने वाले अंतर्राष्ट्रीय‘प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (पिसा)’कार्यक्रम में भारत 74 प्रतिभागी देशों में 72वें स्थान पर रहा। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) के मुताबिक वर्ष 2010 में सरकारी स्कूलों के चौथी कक्षा के 55.1
वर्ष 2018 के लिए बजट पेश करने का समय नजदीक आ गया है। पूर्ण बजट पेश करने का यह मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी मौका होगा। 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और वित्त मंत्री का ध्यान सभी को खुश करने पर होगा। आर्थिक प्रगति और विकास का नारा देकर सत्ता में आयी मोदी सरकार का ध्यान शुरू से ही शिक्षा पर भी रहा है। नई शिक्षा नीति लाने का प्रयास इसी एजेंडे के तहत शुरू किया गया था हालांकि इसमें अबतक सफलता नहीं मिल सकी है। स्मृति ईरानी को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा और प्रकाश जावड़ेकर
अविनाश चंद्रा
इस पेज पर अविनाश चंद्रा के लेख दिये गये हैं।
देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से ही गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल राज्य सरकारों के निशाने पर हैं। राज्यों के शिक्षा विभागों के बीच अधिक से अधिक स्कूलों को बंद करने की अघोषित प्रतिस्पर्धा सी छिड़ी प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल और तमिलनाडू ऐसे स्कूलों को बंद करने के लिए नोटिस जारी करने के मामले में शीर्ष के राज्यों में शामिल हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अप्रत्याशित फैसले के तहत एक पब्लिक सर्क्युलर जारी कर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों से आगामी सत्र (अप्रैल 2018
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किए गए शिक्षा का अधिकार कानून के कारण देश यूनिवर्सल इनरॉल्मेंट के लक्ष्य के करीब तो पहुंच गया लेकिन गुणवत्ता युक्त शिक्षा अब भी हमारे यहां दूर की कौड़ी है। छात्रों के सीखने के स्तर व गुणवत्ता को जांचने वाले अंतर्राष्ट्रीय‘प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (पिसा)’कार्यक्रम में भारत 74 प्रतिभागी देशों में 72वें स्थान पर रहा। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) के मुताबिक वर्ष 2010 में सरकारी स्कूलों के चौथी कक्षा के 55.1
वर्ष 2018 के लिए बजट पेश करने का समय नजदीक आ गया है। पूर्ण बजट पेश करने का यह मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी मौका होगा। 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और वित्त मंत्री का ध्यान सभी को खुश करने पर होगा। आर्थिक प्रगति और विकास का नारा देकर सत्ता में आयी मोदी सरकार का ध्यान शुरू से ही शिक्षा पर भी रहा है। नई शिक्षा नीति लाने का प्रयास इसी एजेंडे के तहत शुरू किया गया था हालांकि इसमें अबतक सफलता नहीं मिल सकी है। स्मृति ईरानी को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा और प्रकाश जावड़ेकर
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