हाल ही में आजादी.मी ने स्कूली शिक्षा से जुड़े विषय पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मंडेला पुरस्कार से सम्मानित दीपक मिश्रा से लखनऊ स्थित उनके आवास पर विस्तारपूर्वक बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ प्रमुख अंश..
प्रश्नः उत्तर प्रदेश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आप किस प्रकार देखते हैं?
उत्तरः हमारे देश की और विशेषकर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी खामी है। यह
दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 100 दिनों से जारी किसान आंदोलन के बीच राजनैतिक दलों और राज्य सरकारों के बीच भी सियासी प्रतिस्पर्धा जारी है। यह प्रतिस्पर्धा स्वयं को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की है। किसानों (वोट) को अपने साथ लाने के लिए पहले पंजाब सरकार और उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा संशोधित कृषि कानून लाए गए। इन कानूनों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के कारण किसानों के होने वाले ‘नुकसान’ को कम करना है। आज बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा पारित तीन कृषि संशोधन
केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि की दिशा व दशा बदलने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से देश में दो नए कृषि कानून बनाए गए हैं और एक कानून में संशोधन किया गया है। ये कानून हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020। इन कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनरत हैं।
प्रदर्शनरत किसानों का कहना है कि निजी व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद
अविनाश चंद्रा
इस पेज पर अविनाश चंद्रा के लेख दिये गये हैं।
हाल ही में आजादी.मी ने स्कूली शिक्षा से जुड़े विषय पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मंडेला पुरस्कार से सम्मानित दीपक मिश्रा से लखनऊ स्थित उनके आवास पर विस्तारपूर्वक बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ प्रमुख अंश..
प्रश्नः उत्तर प्रदेश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आप किस प्रकार देखते हैं?
उत्तरः हमारे देश की और विशेषकर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी खामी है। यह
दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 100 दिनों से जारी किसान आंदोलन के बीच राजनैतिक दलों और राज्य सरकारों के बीच भी सियासी प्रतिस्पर्धा जारी है। यह प्रतिस्पर्धा स्वयं को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की है। किसानों (वोट) को अपने साथ लाने के लिए पहले पंजाब सरकार और उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा संशोधित कृषि कानून लाए गए। इन कानूनों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के कारण किसानों के होने वाले ‘नुकसान’ को कम करना है। आज बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा पारित तीन कृषि संशोधन
केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि की दिशा व दशा बदलने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से देश में दो नए कृषि कानून बनाए गए हैं और एक कानून में संशोधन किया गया है। ये कानून हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020। इन कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनरत हैं।
प्रदर्शनरत किसानों का कहना है कि निजी व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद
Pages