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निजीकरण ही है अंतिम समाधान

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यह अच्छा है कि वर्तमान मोदी सरकार विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अपने पूर्ववर्ती सरकारों की भांति भावुकता की बजाए व्यावहारिकता के आधार पर फैसले लेती दिख रही है। वित्तमंत्री अरुण जेटली के राज्यसभा में दिया गया वह बयान जिसमें कि उन्होंने घाटे में चल रही 79 सार्वजनिक इकाईयों को निजी करने के विकल्प को खुला रखने की बात कही थी, इसका ज्वलंत प्रमाण है

अफसरों तक ही सीमित ना रहे खर्च कटौती का दायरा

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मंत्रियों को भी शामिल करें
 

'ईज टू डू बिजनेस' में और पिछड़ा भारत

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सुशासन सुधारेगा हालात