आजादी के 6 दशक बीत जाने के बाद भी देश से अस्पृश्यता मिटने का नाम नहीं ले रही है। देश में अब भी ऐसी तमाम जगहें हैं जहां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दलितों व गैर दलितों के बीच भेदभाव जैसी कुरीति मौजूद है। यह तो तब है जबकि सरकार अस्पृश्यता के मामलों पर जीरो टालरेंस की नीति अपनाए हुए है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ही सही सभी राजनैतिक पार्टियां भी अपने आपको दलितों का सबसे बड़

सितंबर की उस तपती हुई दोपहर को जब मुख्य और जिला सत्र न्यायाधीश एस कुमारगुरु ने निर्णय सुनाना शुरू किया, तब धर्मपुरी (तमिलनाडु) के उस खचाखच भरे कोर्टरूम में खामोशी पसरी हुई थी। न्यायाधीश ने 3.30 बजे निर्णय सुनाना प्रारंभ किया था, लेकिन यह प्रक्रिया लगभग एक घंटे तक जारी रही, क्योंकि उन्हें उन 215 सरकारी अधिकारियों के नाम पढ़कर सुनाने थे, जिन्हें दोषी ठहराया गया था। उन 12 अधिकार

कुछ साल पहले मैंने इसी कॉलम में इस बात पर बड़ा आश्चर्य जताया था कि कैसे अमरिका के शीर्ष उद्योगपतियों को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें सजा भी मिल जाती है, लेकिन भारत में ऐसे ही अपराधों में शामिल व्यवसायी आसानी से बच जाते हैं। भारत में दरअसल भ्रष्ट राजनेताओं ने पुलिस और न्यायिक व्यवस्था को इस तरह से अपंग बना दिया है कि तमाम स्तर की सुनवाइयों के बाद भी उन्हें दोषी साबित नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि इस तरह का सड़ा हुआ सिस्टम धूर्त उद्योगपतियों को भी गिरफ्तार नहीं होने देगा, क्योंकि किसी भी तरह का घपला इन दोनों की मिलीभगत से ही अंजाम दिया जाता है। ऐसे में जब हमारा सिस्टम इन धूर्त राजनेताओं पर कार्रवाई करेगा, तब ही भ्रष्ट उद्योगपतियों को भी गिरफ्तार किया जा सकेगा।

सन 2011 के अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति अधिकार सूचकांक की हाल में ही घोषणा हुई जिसमें विश्व के 129 देशों के बौद्धिक और भौतिक संपत्ति अधिकारों को मापा गया है.

भारत स्थित सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी सहित विश्व के 67 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस बार वाशिंगटन डी सी स्थित 'प्रोपर्टी राईट्स अलाइंस' के साथ मिल कर इस पांचवे वार्षिक सूचकांक को पेश किया है.

संपत्ति अधिकार के क्षेत्र में भारत अभी भी पीछे है और काफी सुधार की संभावना है.  इस बार के सूचकांक में भारत का कुल स्कोर 5.6 है और 129 देशों में उसकी रैंक 52 है. अगर क्षेत्रीय आंकड़ों की बात करें तो 19 देशों में भारत की रैंक 9 है.