सितंबर 2011

भारत में विगत छह महीनों में भूकंप के छोटे-छोटे कई झटकों को महसूस किया गया। किसे पता था कि भारत, गुजरात एवं कश्मीर के भूकंपों के बाद फिर एक बड़े भूकंप का सामना करेगा। रेडियो, टेलीविजन, अखबारों एवं सोशल नेटवर्क साइटों पर बहुत लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। इन सभी चर्चाओं में कुछ मूलभूत प्रश्न उठाए गए जैसे भूकंप के प्रति हमारा देश कितना संवेदनशील है, लोग बचाव के प्रति कितने सजग व जागरूक हैं और उसमें भी उत्तरी-पूर्वी राज्यों की स्थिति क्या है? भूकंप से हुए नुकसान को कम किया जा सकता है अथवा नहीं? भूकंप आने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? क्या हमारी सरकार आपदा प्रबंधन के प्रति उदासीन है? क्या हमारे पास इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है? क्या हमारी सरकार भवन-निर्माण की नियमावली लागू नहीं करना चाहती? क्या आम लोग इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए एकजुट होकर - सरकार एवं समाज संगठित रूप से - किसी साझे कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं कर सकते? क्या हमें भूकंप एवं उससे होने वाले प्रभाव को भाग्य एवं भगवान के सहारे ही छोड़ना पड़ेगा?

शहरी विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार द्वारा ‘राजस्थान शहरी फुटपाथ व्यवसायी (आजीविका कि सुरक्षा और फुटपाथ व्यवसाय नियमन) बिल 2010’ बनाया गया है पर खेद का विषय है कि इस बिल में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है जो भारत सरकार द्वारा बनाए गये राष्ट्रीय फुटपाथ नीति 2004 व 2009 के महत्वपूर्ण अंग है. कई ऐसे अहम मुद्दे जो फुटपाथ व्यवसायियों का संरक्षण करने हेतु अति आवश्यक है परन्तु वे राज्य विधेयक में नहीं है. उल्लेख्ननीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 30 जून 2011 तक फुटपाथ व्यवसायियों के आजीविका के संरक्षण हेतू विधेयक बनाने का निर्णय दिया गया है.

शहरों में जो व्यक्ति हर महीने 965 रुपये और गांवों में 781 रुपये खर्च करता है वो गरीब नहीं माना जाएगा. ये बात योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कही है. आयोग ने राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन के आंकड़े के आधार पर गरीबी रेखा की परिभाषा में सुधार करते हुए कहा है कि शहरों में रोजाना 32 रुपये और गावों में रोजाना 26 रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा.

तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में बृहस्पतिवार को एक बार फिर 3.14 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी कर दी. बढ़ी हुई दरें आधी रात से लागू हो गईं। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी से दाम बढ़ाने  के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. जनवरी से अब तक पेट्रोल 8.47 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है. अब दिल्ली में पेट्रोल 66 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। सरकार रसोई गैस यानी एलपीजी सिलिंडर के दाम भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. तेल कंपनियों को डीजल, एलपीजी और केरोसिन पर प्रतिदिन 263 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. अभी प्रति सिलिंडर 267 रूपए की सब्सिडी मिलती है और एक सिलिंडर 395 रूपए में मिलता है. सरकार एलीपीजी पर सब्सिडी ख़त्म करना चाहती है.