वैकल्पिक वितरण तंत्र
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क्यों बेहतर है वैकल्पिक वितरण प्रणाली? · बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता। यूआईडी, डाक घर आदि का उपयोग कर पता लगाया जा सकता है। · बेहतर लक्ष्यीकरण (लाभ का बड़ा प्रतिशत अधिक गरीब लोगों के समूह तक पहुंचाना) · वास्तविक रूप से कम बर्बादी ( राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 64% बर्बादी की तुलना में राजस्थान में नकद स्थानांतरण पेंशन योजना में 17% की बर्बादी) · कम बिचौलिए। · बेहतर उपभोक्ता सेवा/ शिकायत निवारण. · पीडीएस की तुलना में वैकल्पिक वितरण तंत्र में औसतन 48% कम बर्बादी। |
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शोध द्वारा प्राप्त पारंपरिक वितरण तंत्र जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की विशेषता हैं: · वस्तुओं की अनियमित एवं अपर्याप्त उपलब्धता · वस्तुओं की खराब गुणवत्ता · भ्रष्टाचार का आलम · बुरा लक्ष्य निर्धारण (ऐच्छिक लोगों तक लाभ का न पहुंच पाना) |
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नकद स्थानांतरण (Cash Transfers) |
वाऊचर (Vouchers) |
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सशर्त अथवा बिना शर्त |
पात्र लोगों के लिए उपलब्ध वस्तुओं/सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र
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Scheme |
Total Expenditure |
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लक्षित परिवारों को राशन की दुकान की बजाए बाजार से खाना खरीदने के लिए नकद |
नकद प्रवाह का बोझ विक्रेता न कि उपभोक्ता पर |
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नरेगा |
33,000 करोड़ रूपए |
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खाद्य सुरक्षा (+ पीडीएस) |
76,000 करोड़ रूपए |
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शराब अथवा तंबाकू खरीदने में उपयोग न हो सके |
स्कूल वाउचर अथवा खाने के कूपन के तौर पर इस्तेमाल हो सके |
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कुल |
100,000 करोड़ रूपए |
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भारत में वैकल्पिक वितरण तंत्र के अनुभव (Experiences with Alternative Delivery Mechanism in India) |
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अंतर्राष्ट्रीय अनुभव |
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राज्य |
योजना |
परिणाम |
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Ø प्रोगरेसा मैक्सिको ने स्कूल में बच्चों की नियमित उपस्थिति और स्वास्थ्य की देखभाल व बीमारियों की रोकथाम के अनुपालन की शर्त पर गरीबों को नकद उपलब्ध कराया। Ø आय, स्कूल में उपस्थिति और स्वास्थ संकेतकों में बढ़ोतरी देखने को मिला। 30% जनता लाभान्वित हुई। |
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बिहार |
बालिका साइकिल योजना के तहत लड़कियों को 2000 की नकद धनराशि देना उन्हें स्कूल में ज्यादा देर तक रोके रखने में कामयाब रहा। |
स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 2.5 लाख से घटकर 10 लाख हो गई |
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उड़िसा |
‘ममता’ योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपए देने से संस्थागत प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई। दो लाख से अधिक महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया |
मातृ/ शिशु मृत्यु दर में कमी |
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राजस्थान/ कर्नाटक |
वृद्धावस्था/ विधवा पेंशन के तहत सीधे 400 रुपए नकद धनराशि प्रदान करने की योजना |
50% गरीबों तक पहुंचा लाभ |
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मध्य प्रदेश |
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 3 करोड़ लोगों को सस्ते दर पर खाद्यान्न खरीदने के लिए रंगीन कोड युक्त वाउचर प्रदान किए जाते हैं |
मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज की जांच की उम्मीद |
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